धुळे (दि. १७ ऑगस्ट):शहरातील नगर भूमापन अधिकारी (City Survey Officer) पंडित सुरसिंग पाटील यांच्यावर एका मालमत्ता प्रकरणात लाचखोरी, अधिकृत दस्तऐवजात जाणीवपूर्वक खाडाखोड करणे आणि ‘बॅक-डेटेड’ आदेश काढून नियमबाह्य काम केल्याचे अत्यंत गंभीर आरोप झाले आहेत. सोमवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत आनंद बाबुलाल माळी यांनी भक्कम पुराव्यांसह या भ्रष्ट कारभाराचा जाहीर पर्दाफाश केला आणि अधिकाऱ्याच्या तत्काळ निलंबनाची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आनंद माळी यांनी सांगितले की, त्यांच्या मालकीच्या जागेचा अधिकृत मोजणी नकाशा (मो.र.नं. ४०५/२०२२) २०२२ मध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मंजूर करण्यात आला होता. तसेच २०२३ मध्ये नगर भूमापन कार्यालयाने त्यांना अधिकृत मालमत्ता पत्रक (सि.स.नं.१८३०४) दिले होते. मात्र, नगर भूमापन अधिकारी पंडित पाटील यांनी या प्रकरणातील दुसरे तक्रारदार नूर मोहंमद इस्त्राईल अन्सारी यांच्याशी आर्थिक संधान साधून हे अधिकृत मालमत्ता पत्रक आणि नकाशा पूर्णपणे बेकायदेशीररित्या रद्द करण्याचा आदेश पारित केला.
पत्रकार परिषदेत उघड केलेले ५ प्रमुख आरोप आणि पुरावे:
‘बॅक-डेटेड’ आदेश आणि खाडाखोड: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत मिळते. माळी यांना ही मुदत मिळू नये म्हणून, अधिकाऱ्याने संगणकावर टाईप केलेली ‘महिना ४ (एप्रिल) वर्ष २०२६’ ही तारीख पेनाने खोडून त्याखाली ‘१०/०२/२०२६’ अशी दोन महिने जुनी (Back-Date) तारीख टाकली. हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क हिरावण्याचा कट असल्याचा आरोप आहे.
हजर असतानाही ‘गैरहजर’ दाखवण्याचा प्रताप: प्रकरणाच्या अधिकृत ‘रोजनामा’मध्ये (Court Proceedings Record) आनंद माळी हे सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, अधिकारी पाटील यांनी कार्यालयीन पत्रव्यवहारात त्यांना जाणीवपूर्वक ‘गैरहजर’ दाखवून शासकीय दप्तरात फौजदारी स्वरूपाचा फेरफार केला आहे.
९० दिवसांच्या मुदतीचे (Time-Barred) उल्लंघन: कलम २५८ नुसार पुनर्विलोकन (Review) करण्याचा अधिकार केवळ ९० दिवसांच्या आत असतो. मालमत्ता पत्रक तयार होऊन ३-४ वर्षे उलटल्यानंतर करण्यात आलेली ही कारवाई पूर्णपणे नियमबाह्य आहे.
कार्यालयात बसून खोटा पंचनामा: तक्रारदार अन्सारी यांनी जागेवर ‘पक्के घर’ असल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात ती जागा पूर्णपणे मोकळी आणि ओसाड असताना, अधिकाऱ्याने जागेवर न जाता आणि पंचनामा न करता केवळ आर्थिक हितसंबंधातून हा खोटा दावा मान्य केला.
थेट फौजदारी गुन्ह्यांचे उल्लंघन: अधिकाऱ्याचे हे कृत्य केवळ प्रशासकीय चूक नसून भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम ३३६, ३४० (बनावटगिरी) आणि कलम १६७ (खोटा रेकॉर्ड तयार करणे), तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ व १३ नुसार गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा आहे.
अधिकाऱ्याला निलंबित करा; मा. जिल्हाधिकारी व ACB कडे मागणी
या अन्यायकारक आणि भ्रष्ट आदेशाविरोधात आनंद माळी यांनी स्वतः (In Person) मा. अधीक्षक भूमी अभिलेख (SLR) यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले असून, मंगळवार, दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्याची सुनावणी होणार आहे.
“सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक मानसिक व आर्थिक त्रास देणाऱ्या या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात मला न्याय मिळावा. मा. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन नगर भूमापन अधिकारी पंडित सुरसिंग पाटील यांना निलंबित करावे व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत,” अशी ठाम मागणी आनंद माळी (मो. ९०११२१८२८३) यांनी या पत्रकार परिषदेत केली आहे. महसूल विभागातील या उघड झालेल्या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.
