धुळे | प्रतिनिधी
शहरातील कोलमडलेली स्वच्छता व्यवस्था आणि कामकाजातील गंभीर कुचराईची दखल घेत धुळे महानगरपालिकेने आज मोठी कारवाई केली आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस व महापौर मायादेवी परदेशी यांनी मुख्य स्वच्छता निरीक्षकांसह तब्बल १६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. या धडक कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
स्वच्छता विभागावर गाजली कारवाईची कुऱ्हाड
गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग आणि प्रशासकीय दिरंगाईबाबत नागरिकांसह राजकीय पक्षांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत खालील अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे:
मुख्य स्वच्छता निरीक्षक: राजेश वसावे, लक्ष्मण पाटील, चंद्रकांत जाधव.
स्वच्छता निरीक्षक: गौतम गोयर, रुपेश पवार, सौजाद शेख, आसिफ बेग, अर्जुन जाधव, अनिल जावडेकर (प्रभारी).
मुकादम: आकाश चांगरे, चेतन गोयर, कैलास पाटील, साजित सिकंदर शेख, किशोर मोरे, दत्तात्रय माळी, सफर बेग.
सुधारण्यासाठी एका महिन्याची ‘डेडलाईन’
प्रशासनाने केवळ निलंबन करून न थांबता संबंधितांना सुधारण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम संधी दिली आहे. जर या कालावधीत कामकाजात अपेक्षित सुधारणा झाली नाही, तर थेट सेवेतून बडतर्फ (Dismissal) करण्याची शिफारस करण्याचे निर्देश उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत. ही कारवाई महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ५६ (२) आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
कारवाईतील कडक अटी:
निलंबन काळात मुख्यालय सोडण्यास बंदी.
आदेशाची नोंद सेवापुस्तकात (Service Book) केली जाणार.
काही त्रुटी आढळल्यास थेट बडतर्फीची शक्यता.
जनक्षोभ आणि राजकीय दबावाचा परिणाम?
शहरातील वाढती दुर्गंधी आणि संसर्गजन्य आजारांच्या भीतीमुळे जनतेत संताप होता. विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने अखेर ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारल्याचे दिसत आहे. अस्वच्छतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, ही कठोर पावले उचलल्याने आता शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेत खरोखर सुधारणा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
