धुळे: महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम २०१२ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीविरोधात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. “कायदेशीर लढाई आता माझ्या मैदानात” असे म्हणत अॅड. मयुर बैसाणे यांनी धुळे महानगरपालिकेच्या ७ स्वीकृत नगरसेवकांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीविरोधात माननीय उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून काही नगरसेवक अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
नियमानुसार, स्वीकृत नगरसेवक पदावर डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, पत्रकार किंवा व्याख्याते यांसारख्या बुद्धीजीवी घटकांना संधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, धुळे महानगरपालिकेत राजकीय दबावापोटी केवळ विशिष्ट पक्षांच्या पराभूत किंवा नाराज उमेदवारांना स्थान देण्यात आले असल्याचा आरोप अॅड. बैसाणे यांनी केला आहे. यामध्ये भाजपचे ५, एमआयएम १ आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी गटाचा १ अशा एकूण ७ सदस्यांचा समावेश आहे.
दोन नगरसेवकांच्या पात्रतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
याचिकेत प्रामुख्याने ऋषिकेश वराडे आणि जयेश वावदे यांच्या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत:
ऋषिकेश वराडे: नियमानुसार नोंदणीकृत संस्थेचा ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असताना, त्यांच्याकडे पुरेसा अनुभव नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या संस्थेच्या सभासदत्वाच्या तारखा आणि अनुभवाच्या दाखल्यात मोठी तफावत आढळली आहे.
जयेश वावदे: यांनी सादर केलेला दाखला ‘बालाजी सोशल फाउंडेशन’ शिरपूर येथील आहे. कायद्यानुसार संस्था महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत असणे गरजेचे आहे, मात्र ही संस्था शिरपूर येथे नोंदणीकृत आहे. तसेच त्यांच्या फेरफार अर्जातील तारखांमध्ये प्रचंड गोंधळ असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या ‘भोंगळ’ कारभारावर ओढले ताशेरे
२००९ पासून आजपर्यंत धुळे महानगरपालिकेत २३ स्वीकृत सदस्य नेमले गेले, मात्र त्यापैकी एकही बुद्धीजीवी क्षेत्रातील नाही. केवळ नोंदणीकृत संस्थांचे पदाधिकारी असल्याचे दाखवून राजकीय सोय लावली जाते. नियमातील ‘शक्यतोवर’ या शब्दाचा पळवाटेसारखा वापर करून आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचे आदेश आणि पुढील सुनावणी
यापूर्वी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (W.P.S.T. ५५९२/२०२६) बदल करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२६ रोजी दिली आहे. त्यानुसार ओमप्रकाश खंडेलवाल, नरेंद्र चौधरी, गुलशन उदासी, जयेश वावदे, तुषार जाधव, अन्सारी मो. जावीद आणि ऋषिकेश वराडे यांना या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी अॅड. निसर्गराज गरजे हे माननीय उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असून, येत्या काळात होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
