बंद्यांच्या नातेवाईकांना मिळणार मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि न्याय
धुळे: भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३९ (क) अन्वये ‘समान न्याय आणि मोफत कायदेविषयक सहाय्य’ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, धुळे जिल्हा कारागृहात आज ‘कायदेविषयक मदत कक्ष’ (Legal Aid Help Desk) चे भव्य उद्घाटन करण्यात आले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (दिल्ली) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
प्रमुख उपस्थिती
या कक्षाचे उद्घाटन धुळे जिल्ह्याच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती माधुरी आनंद यांच्या हस्ते पार पडले. याप्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. कुलकर्णी, धुळे जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक श्री. एकनाथ जी. शिंदे यांच्यासह सर्व तुरुंगाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नातेवाईकांसाठी आशेचा किरण
कारागृहात असलेल्या बंद्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या केससंदर्भात नेमकी काय कायदेशीर प्रक्रिया करावी, याची अनेकदा माहिती नसते. या मदत कक्षामुळे:
बंद्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या केसची सद्यस्थिती जाणून घेता येईल.
मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदतीसाठी अर्ज करता येईल.
न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींचे मार्गदर्शन तज्ज्ञांकडून मिळेल.
न्यायाधीशांचे प्रतिपादन
उद्घाटन प्रसंगी बोलताना श्रीमती माधुरी आनंद यांनी स्पष्ट केले की, “न्याय प्रक्रियेपासून कोणीही वंचित राहू नये, हा संविधानाचा मूळ हेतू आहे. कारागृहातील बंदी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी हा मदत कक्ष एक महत्त्वाचा दुवा ठरेल.”
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. कुलकर्णी यांनी या कक्षाच्या कामकाजाची माहिती दिली, तर कारागृह अधीक्षक श्री. एकनाथ शिंदे यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत कारागृह प्रशासनातर्फे पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
