धुळे | ६ मे २०२६
राज्यात गोवंश हत्या बंदी आणि गोवंश संवर्धन कायदे अस्तित्वात असतानाही, प्रशासकीय विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अवैध गोवंश तस्करीचे प्रमाण वाढत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी धुळ्यातील प्रसिद्ध गोरक्षक उमेश चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (CRIPIL, ST 2757 of 2026) दाखल केली आहे. आज आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
प्रशासनाच्या त्रुटींमुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढले
उमेश चौधरी यांनी नमूद केले की, अनेक प्रकरणांमध्ये गोवंश तस्करी करताना पकडलेल्या वाहनांवर केवळ प्राणी संवर्धन कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. मात्र, मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत (MVA) आवश्यक ती कठोर कारवाई टाळली जाते. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, अशी अनेक वाहने पुन्हा पुन्हा त्याच गुन्ह्यात वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे. आरटीओ विभागाच्या या हलगर्जीपणामुळे तस्करांचे फावते असून, गोरक्षकांना आपला जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे.
https://www.instagram.com/reel/DX_RryiMrRa/?igsh=eGNkdnJvZWx1M2sz
याचिकेतील मुख्य मागण्या:
या जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
अनिवार्य कारवाई: ज्या वाहनांवर प्राणी संवर्धन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्यावर मोटर वाहन कायद्यानुसारही तात्काळ कारवाई व्हावी.
ब्लॅकलिस्टिंग: गुन्ह्यात सापडलेली वाहने कायमस्वरूपी ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाकण्यात यावीत, जेणेकरून त्यांचा पुन्हा वापर करता येणार नाही.
विभागीय समन्वय: गृह मंत्रालय, परिवहन विभाग आणि पोलीस दल यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करून तस्करीला आळा घालावा.
प्रतिवादी कोण आहेत?
या याचिकेत राज्य शासन (गृह व परिवहन मंत्रालय), प्रादेशिक परिवहन आयुक्त, पोलीस महासंचालक, धुळे पोलीस अधीक्षक आणि धुळे आरटीओ अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
“अनेकदा कायदा असूनही प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळते. ही याचिका केवळ कागदोपत्री कारवाईसाठी नसून, प्रत्यक्ष जमिनीवर गोवंश तस्करी थांबवण्यासाठी आणि गोरक्षकांच्या सुरक्षेसाठी आहे.”
— उमेश चौधरी (याचिकाकर्ते)
पुढील सुनावणी कधी?
सदर जनहित याचिकेची सुनावणी येत्या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, यामुळे गोवंश तस्करीच्या विरोधात एक नवा कायदेशीर पायंडा पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
