मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पावरून केंद्र सरकारला इशारा; प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी
धुळे:
बहुप्रतीक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने लाटण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत. “प्रकल्पाला गती द्या, पण न्यायाच्या अटीवर” अशी ठाम भूमिका घेत, या प्रकल्पात होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आगामी संसदीय अधिवेशनात केंद्र सरकारला जाब विचारणार असल्याचा आक्रमक इशारा धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. सौ. शोभा बच्छाव यांनी दिला आहे.
भूसंपादनात पारदर्शकता हवी
मनमाड ते इंदूर या ३०९ किमी लांबीच्या आणि सुमारे १८ हजार ३६ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाबाबत सध्या शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत कृषिक आणि अकृषिक जमिनींच्या दरात मोठी तफावत दिसून येत असल्याचा मुद्दा डॉ. बच्छाव यांनी उपस्थित केला. “प्रशासनाने जमिनी निहाय नेमका किती मोबदला दिला जाणार आहे, याचे दरपत्रक जाहीर करावे. तसेच प्रकल्पाचे अधिकृत नकाशे आणि अंतिम मार्ग-योजना (Route Map) सार्वजनिक करून लोकांचा संभ्रम दूर करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘जनसुनावणी’ घेण्याचे प्रशासनाला निर्देश
प्रकल्पाची माहिती केवळ कागदावर मर्यादित न ठेवता ती थेट जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे, यासाठी प्रत्येक बाधित जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर ‘जनसुनावणी’ घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. बाधित ग्रामस्थांना आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया राबवू नये, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी ‘स्वतंत्र सहाय्य धोरण’ आवश्यक
केवळ जमिनीचा मोबदला देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे मत व्यक्त करत खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी विशेष पुनर्वसन पॅकेजची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने:
शिक्षण: प्रकल्पग्रस्त मुलांच्या उच्च शिक्षणात विशेष सवलती.
रोजगार: सरकारी व खाजगी नोकऱ्यांत बाधित कुटुंबातील तरुणांना प्राधान्य.
उद्योजकता: तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
आर्थिक सुरक्षा: कुटुंबाच्या शाश्वत उदरनिर्वाहासाठी ठोस धोरण.
“शेतकरी किंवा जमीन मालक प्रकल्पाच्या विरोधात नाहीत, मात्र विकास हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा नसावा. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ही लेक संसदेत आवाज उठवेल आणि प्रसंगी रस्त्यावरही उतरेल.”
— खासदार डॉ. शोभा बच्छाव
या प्रकल्पामुळे नाशिक, धुळे, धार, खरगोन, बडवानी आणि इंदूर या सहा जिल्ह्यांतील शेतकरी प्रभावित होणार आहेत. खासदार बच्छाव यांच्या या भूमिकेमुळे आता संपूर्ण खान्देशचे लक्ष आगामी संसदीय अधिवेशनाकडे लागले आहे.
