माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांचा खळबळजनक आरोप; गृहविभागाच्या अपयशावर ओढले ताशेरे
धुळे/नाशिक येथील कथित भोंदू बाबा कॅप्टन अशोक खरात याच्या काळ्या कारनाम्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असतानाच, आता या प्रकरणात राजकीय नेत्यांचे लागेबांधे समोर येत आहेत. शिवसेना नेते आणि माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे भाजपचे माजी मंत्री जयकुमार रावल यांच्यावर थेट हल्ला चढवला आहे. “खरात याच्या खासगी ट्रस्टला दिलेले दीड कोटी रुपये रावल यांच्याकडून वसूल करा आणि त्यांना या प्रकरणात सहआरोपी करून त्यांची हकालपट्टी करा,” अशी मागणी गोटे यांनी केली आहे.
गृहखात्याचे प्रचंड अपयश
अनिल गोटे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अकादमी असतानाही खरातचे ‘लिंगपिसाट’ उद्योग २०१४ पासून फोफावले. २०१४ ते २०२४ या काळात गृहखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच होते. फडणवीस यांच्या नाकाखाली हे उद्योग सुरू होते की त्यांचा याला छुपा पाठिंबा होता? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. खरातच्या संस्थेला दीड कोटींचा निधी कोणत्या आधारावर दिला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असेही ते म्हणाले.
’ओशनो जल’ की मुत्राचे मिश्रण?
तपासात निष्पन्न झालेल्या माहितीचा हवाला देत गोटे यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. खरात हा ‘ओशनो जल’च्या नावाने स्वतःचे मूत्र, व्हायग्राच्या गोळ्या आणि कफ सिरप यांचे मिश्रण भाविकांना ‘तीर्थ’ म्हणून पाजत असे. “जयकुमार रावल यांनी या तीर्थाचा लाभ हक्काने घेतला असावा,” अशी जहरी टीका गोटे यांनी केली आहे. भाजपचा हिंदुत्वाचा प्रवास ‘गोमूत्रापासून सुरू होऊन आता लिंगपिसाटाच्या मुत्रापर्यंत’ येऊन पोहोचला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
’लिंगपिसाट फाईल्स’ प्रसिद्ध करा
केंद्र आणि राज्य सरकार ज्याप्रमाणे ‘काश्मीर फाईल्स’ किंवा ‘केरळ फाईल्स’ प्रसिद्ध करते, त्याच धर्तीवर महायुती सरकारने आता “लिंगपिसाट फाईल्स फ्रॉम महाराष्ट्र” प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी गोटे यांनी केली आहे. तसेच खरातच्या आश्रमाचे नाव बदलून ‘शासनमान्य लिंगपिसाट विद्यापीठ’ करावे, अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी केली.
न्यायालयीन चौकशीची मागणी
अनिल गोटे यांनी पत्राचा शेवट करताना स्पष्ट केले की, जोपर्यंत खरातचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या प्रत्येक बड्या व्यक्तीला सहआरोपी केले जात नाही, तोपर्यंत असे ‘खरात’ तयार होण्याचे कारखाने बंद होणार नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.
