धुळे जिल्ह्यात खरीप पीक कर्जाचे ५१४ कोटींचे वाटप; ५७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती
धुळे, दि. १ (सनी सोनवणे ):
जिल्ह्यातील शेतकरी, महिला, युवक,विद्यार्थी,स्वयं-सहाय्यता गट आणि विविध समाजघटकांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून अधिकाधिक कर्जवाटप करावे. पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्यात कोणत्याही अनावश्यक अडचणी येणार नाहीत याची बँकांनी दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय बँकर्स सल्लागार समिती व जिल्हास्तरीय आढावा समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी, मनपा अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप यांच्यासह विविध बँकांचे आणि शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश:
सुस्पष्ट माहिती फलक: बँकांच्या शाखांमध्ये विविध कर्ज योजना, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि कर्ज मंजुरी प्रक्रियेची माहिती नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने सुस्पष्ट सूचना फलकावर प्रदर्शित करावी.प्रस्ताव प्रलंबित नकोत: पात्र कर्ज प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित ठेवू नयेत. प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यास संबंधित अर्जदारांना त्याची स्पष्ट माहिती तत्काळ द्यावी.शैक्षणिक कर्जाला प्राधान्य: विशेषतः विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे कर्ज सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी विशेष सहकार्य करावे.
खरीप पीक कर्जाचे ५७.३८ टक्के वितरण
सन २०२६-२७ या वर्षासाठी धुळे जिल्ह्याला खरीप पीक कर्ज वितरणाचे ₹८९६.५२ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी ३१ जुलै २०२६ अखेर ₹५१४.३८ कोटींचे (५७.३८ टक्के) पीक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ₹२३४.८७ कोटींचे उद्दिष्ट असून त्यांनी ₹२०५.७३ कोटींचे (८७.६० टक्के) वितरण केले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने ७८.३० टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे.पीक कर्ज वितरणात मागे असलेल्या बँकांनी विशेष प्रयत्न करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जपुरवठा पोहोचवावा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांना गती द्या
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) महिला स्वयं-सहाय्यता गटांच्या प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा. तसेच, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना आणि विविध मागासवर्गीय विकास महामंडळांच्या प्रस्तावांना विनाकारण विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतील उर्वरित पात्र प्रकरणांचाही प्राधान्याने निपटारा करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन विभागातील योजना, तसेच किसान क्रेडिट कार्डच्या (KCC) माध्यमातून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्रीमती विसपुते यांनी दिले.
