धुळे: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने २०१६ मध्ये केलेल्या कारवाईचा निकाल अखेर १० वर्षांनंतर लागला आहे. जिल्हा परिषद धुळे येथील बांधकाम विभागाचे तत्कालीन तात्पुरते कार्यालयीन अधीक्षक पंकज विक्रम पाटील यांना लाच स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि १०,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
शिंदखेडा तालुक्यातील विरदेल येथील अंगणवाडीचे काम वेळेवर न केल्यामुळे तक्रारदारास उपअभियंता यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या प्रकरणात प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी आणि प्रकरण मिटवण्यासाठी पंकज पाटील यांनी तक्रारदाराकडे १०,००० रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. ही रक्कम स्वीकारताना १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते.
दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर निकाल
या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर गेली कित्येक वर्षे जिल्हा न्यायालयात ही सुनावणी सुरू होती. अखेर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. एस. एम. तापकीर यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरून आरोपी पंकज पाटील यांना दोषी ठरवले.
शिक्षेचे स्वरूप: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये ३ वर्षे सक्तमजुरी.
दंड: १०,००० रुपये द्रव्यदंड, दंड न भरल्यास अतिरिक्त ३ महिने साधा कारावास.
तपास आणि कायदेशीर बाजू
या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक पवन देसले यांनी पूर्ण केला होता. नाशिक परिक्षेत्राचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक आणि धुळे एसीबीच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वी केली होती. न्यायालयात सरकारी पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी अभियोक्ता श्री. देवेंद्र तवर व श्री. अजय सानप यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.
एसीबीचे आवाहन: १० वर्षांनंतर लागलेला हा निकाल भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी एक मोठा धडा आहे. कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी होत असल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १०६४ वर संपर्क साधावा.
